IGRS के प्रकरणों के सम्बंध में लापरवाही नही की जाएगी बर्दाश्त!!

कलेक्ट्रेट सभागार में ज़िलाधिकारी द्वारा बुलाई गई राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक!!

♦IGRS के प्रकरणों के सम्बंध में लापरवाही नही की जाएगी बर्दाश्त!!

05 मार्च 2024 लखनऊ!!

आज कलेक्ट्रेट सभागार में ज़िलाधिकारी श्री सूर्य पाल गंगवार द्वारा राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए की लेखपालों के लिए साप्ताहिक बैठक का सिस्टमैटिक एजेंडा जारी किया जाए और उसका कार्यवृत्त भी जारी किया जाए। साथ ही निर्देश दिए गए की जिन लेखपालों द्वारा कार्यों में शिथिलता पाई जाती है उनके विरुद्ध शो कॉस जारी किया जाए और स्थिति में सुधार न होने पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए!!

उक्त के बाद जिलाधिकारी द्वारा एंटी भू माफिया अभियान की गहन समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा बताया गया की जिन क्षेत्रों में प्लाटिंग हो रही है। उसके संबंध में पूर्व में भी निर्देश दिए गए थे। उन्होंने बताया की इस माह एंटी भू माफिया अभियान का लक्ष्य है की प्रत्येक तहसील में कहा कहा प्लाटिंग हो रही है उसकी सूचना बनवाई जाए। अगर कोई व्यक्ति प्लाटिंग कर रहा है, तो उसका लेआउट और मानचित्र पास होना और RERA में पंजीकृत होना अनिवार्य है। इन मानकों को पूरा नहीं करने वाले डेवलपर को चिन्हित किया जाए। सभी अधिकारी पूरे मनोयोग से अवैध कालोनियों को बसने से रोके। साथ ही निर्देश दिया की जिन क्षेत्रों में प्लाटिंग हो रही है उनमें जहां भी सरकारी भूमिया है वहा पर सरकारी भूमियों का बोर्ड लगाकर उनको सुरक्षित किया जाए और अगर किसी डेवलपर द्वारा सरकारी भूमि पर प्लाटिंग की जा रही है तो उसके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाए। अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा बताया गया की अभी तक 80 भू माफियाओं को चिन्हित किया जा चुका है!!

उक्त के बाद बैठक में ज़िलाधिकारी द्वारा IGRS व मुख्यमंत्री संदर्भ के तहत ऑनलाइन प्राप्त होने वाले प्रकरणों की समीक्षा से की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि IGRS प्रकरणों के सभी निस्तारण गुणवत्तापूर्ण हो। निस्तारण करते समय यदि आवश्यकता हो तो अपर ज़िलाधिकारियों से निस्तारण के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए। IGRS के प्रकरणों के सम्बंध में किसी भी प्रकार की शिथिलता को बर्दाश्त नही किया जाएगा!!

IGRS के प्रकरणों में यदि कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो कार्यवाही निश्चित है। उक्त के साथ ही समाधान दिवस के प्रकरणों का ससमय गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। कोई भी प्रकरण समय सीमा के बाहर नहीं जाना चाहिए। उक्त के साथ ही प्रकरणों के निस्तारण के बाद शिकायतकर्ताओं को कॉल करके उनका फीडबैक भी लिया जाए!!

उक्त के बाद जिलाधिकारी द्वारा 5 वर्ष से ऊपर के लंबित वादों की भी गहन समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया की कुछ तहसीलों में अभी भी 5 वर्ष से ऊपर के कुछ वाद लंबित है जिसके लिए कड़े निर्देश दिए गए की माह अप्रैल कोई भी 5 वर्ष से ऊपर का वाद लंबित नही होना चाहिए। सभी उप जिलाधिकारी यह सुनिश्चित कराए की किसी भी तहसील में 5 वर्ष से ऊपर का कोई वाद लंबित न हो!!

उक्त के बाद जिलाधिकारी द्वारा विद्युत देय और RERA की आर सी की भी समीक्षा की गई। समीक्षा में निर्देश दिए गए की हर तहसील के टाप 10 बाकीदारो और रेरा के बाकीदारों को आज ही नोटिस जारी किया जाए की यदि उनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया तो उनके कार्यालयों को सीज करने की कार्यवाही की जाएगी!!

जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए की प्रतिमाह बाकीदारो की समरी बनाकर प्रतिदिन भुगतान के लिए रिमाइंडर भेजे जाए और वसूली करना सुनिश्चित किया जाए। उक्त के बाद जिलाधिकारी द्वारा स्टाम्प आरसी की वसूली की भी समीक्षा की गई। स्टाम्प आरसी की वसूली के संबंध में निर्देश दिए गए की जिस प्रापर्टी पर स्टाम्प कमी का वाद दाखिल हुआ है तत्काल उस प्रापर्टी को अटैच कर लिया जाए ताकि उस प्रापर्टी का विक्रय न किया जा सकें!!

उक्त बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन,समस्त उप ज़िलाधिकारी,समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट,समस्त तहसीलदार व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे!!

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