इप्सेफ ने प्रधानमंत्री को पुनः पत्र भेजकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग दोहराई!!

वर्ष र्के अनुसार 10 वर्ष पर 2 वर्ष पूर्व आठवां वेतन आयोग का गठन पर निर्णय क्यों नहीं!!

6000 से ₹8000 मासिक पारिश्रमिक पाने वाले आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों के परिवार को जीवन यापन कैसे संभव हो पाएगा!!

लखनऊ। इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वी पी मिश्रा एवं महासचिव प्रेमचंद ने बताया कि कर्मचारियों की पीड़ा को सभी मंत्रियों /सांसदों का ध्यान इस और ज्ञापन देकर बताया परंतु कोई प्रभाव नहीं पड़ा!!

दबाव का असर हुआ कि केवल पुरानी पेंशन बहाली पर एक कमेटी गठित की गई ।जिसकी रिपोर्ट अपेक्षित है ।अन्य दोनों मांगों पर भारत सरकार मौन है इसी वजह से इप्सेफ ने ध्यान आकर्षण हेतु 6 मार्च को देशभर के सभी जनपद मुख्यालयों पर ध्यान आकर्षण सत्याग्रह करने का निर्णय लिया गया है!!

यह निर्णय छत्तीसगढ़ की बैठक में 16 फरवरी को लिया गया था। श्री वीपी मिश्रा ने कहा कि जीवन की प्रमुख अवधी कर्मचारी सेवा में निकाल देता है उसे बाहर कोई काम करने की छूट भी नहीं है। सरकार की अनदेखी के करण उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा खान-पान एवं अन्य इलाज आदि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है!!

सरकार का दायित्व है कि कर्मचारियों की पीड़ा का तत्काल समाधान कर दें तो आंदोलन की आवश्यकता ना पड़े। पेंशन न मिलने पर बूढ़े कर्मचारी परिवार की रोटी कैसे चलेगी इसके लिए पेंशन बहाली एवं अन्य दोनों मांगों पर कर्मचारियों की पीणा को देखते हुए चुनाव से पूर्व निर्णय अवश्य करना चाहिए!!

महासचिव प्रेमचंद एवं राष्ट्रीय सचिव अतुल मिश्रा ने देशभर के कर्मचारी संगठनों से पुरजोर अपील की है कि पूज्य महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों के अनुसार 6 मार्च को 2 घंटे का शांतिपूर्ण सत्याग्रह करके प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजें और उसके प्रति इप्सेफ को अवश्य भेजें!!